धौलागिरी टेलिभिजन 
बागलुङ । म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा कालीगण्डकी नदीको कटान नियन्त्रणका लागि ‘काउन्टर फोर्ट’ प्रविधिको पर्खाल निर्माण भएको छ।
रूपाताल संरक्षण परियोजनामार्फत बेनी नगरपालिका–७ मा रहेको म्याग्दी जेसिजको भवनबाट वडा नं ८ स्थित म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको भवन पछाडिसम्म कालीगण्डकी नदी किनारमा नयाँ प्रविधिको पक्की पर्खाल निर्माण भएको हो। यो योजना निर्माणका लागि नौ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा २०७८ पुसमा रौताह–बीएनबी जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
कालीगण्डकीको कटानबाट उच्च जोखिम रहेको सो क्षेत्रमा १४० मिटर लम्बाइ भएको काउन्टर फोर्ट (नयाँ प्रविधिको हेभी पर्खाल) र ३० मिटर ग्राभेटी प्रविधिको पर्खाल निर्माण गर्ने काम सकिएको रौताह–बीएनबी जेभीका प्रतिनिधि राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुुसार नदी किनारमा १४ मिटर फराकिलो जग ढलान गरी ३२, १६ र १२ एमएमको गोलाइ भएका रडहरू प्रयोग गरी दुई मिटरमाथिबाट ५० सेन्टिमिटर बाक्लो र आठ मिटर अग्लो पक्की पर्खाल निर्माण गरिएको छ।
यो ठेक्कामार्फत यसअघि कालीपुल बसपार्कमा ८० मिटर लामो, आठ मिटर अग्लो ग्राभिटी र मंगलाघाटस्थित म्याग्दी नदी किनारमा ४६ मिटर लामो कम्पोजिट प्रविधिको पर्खाल निर्माण भएको थियो ।२०८१ वैशाखसम्म ठेक्का सम्झौताको म्याद भए पनि २०८० चैतमै निर्माण सकिएको रौताह–बिएनबीका प्रतिनिधि श्रेष्ठले जानकारी दिए।
परियोजनामार्फत करिब ४८ करोड लागतमा सञ्चालित सातमध्ये चारवटा योजना सम्पन्न भएका र थप तीनवटा सम्पन्न हुने चरणमा छन्। परियोजनाका प्रमुख कालीबहादुर शाहीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका योजनाको ठेक्का टुङ्ग्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए।
बेनी नगरपालिका–२ भसभसेस्थित म्याग्दी र कालीगण्डकीको दोभानमा ७५ मिटर लम्बाइ भएको कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्न रु दुई करोड ३० लाखमा ठेक्का लिएको हिमालयन कन्ट्रक्सनले दुई वर्षको काम चार महिनामै सकेको थियो।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका–३ वारीबेनीमा रहेको कालीगण्डकी आमा समूहको भवन पछाडि ८४ मिटर लामो र आठ मिटर अग्लो पर्खाल बनाउन तीन करोड ५० लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको डाभा कन्ट्रक्सनले शुरु गरेको चार महिनामै ९० प्रतिशत निर्माण सकेको परियोजनाका इन्जिनियर कृष्ण विश्वकर्माले बताए।
जलजला गाउँपालिका–२ र ३ नं वडामा पर्ने बगरफाँटस्थित कालीगण्डकी किनारमा ९० मिटर लामो कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्न तीन करोड २० लाखमा माछापुच्छ्रे निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको योजनाको ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।
