बागलुङ र मुस्ताङ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी म्याग्दीको बेनीमा तीन वर्षअघि संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । ठुला बजेटका योजना स्थानीय तहले १० प्रतिशत रकम सुनिश्चिततामा ढिलाइ र बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा आलटालका कारण योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको हो ।
कार्यालयमार्फत हिमाली जिल्लामा एक हजार र पहाडीमा पाँच हजारभन्दा बढी उपभोक्ता भएका खानेपानी र ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । ठुला आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेटको अभाव, ठेक्का लगाउन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नपाउनु लगायतका समस्याले तीन वर्षसम्म प्रगति शून्य रहेको कार्यालयका इन्जिनियर नवीन सुवेदीले बताउनुभयो ।
गत वर्ष म्याग्दीको बृहत् भगवती पिप्ले, बृहत घोप्टेखोला खानेपानी योजनाको दुई÷दुई करोड रुपैयाँ र बागलुङ बजार ढल प्रशोधन आयोजनाको १९ करोड रुपैयाँ गरी २३ करोड रुपैयाँ योजना कार्यान्वयनमा नजाँदा फिर्ता भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि उक्त योजनाहरू सञ्चालन गर्न खानेपानीमा तीन÷तीन करोड र ढल प्रशोधनमा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
यो वर्षको बजेट पनि फिर्ता जाने सम्भावना देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । तीन जिल्लामा ठुला खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न भन्दै खोलिएको कार्यालयबाट बजेटलाई फिर्ता पठाउने काम मात्र भएको इन्जिनियर सुवेदीले बताउनुभयो ।कार्यालय स्थापना भएदेखि योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । बजेट फिर्ता पठाउँदै आएका छौँ । आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन हुन्छ तर काम नहुँदा कार्यालयले प्रत्येक वर्ष पत्र लेखेर बजेट फिर्ता पठाउने गरेको छ’ सुवेदीले भन्नुभयो ।