ढिलासुस्तिका कारण विकास आयोजना अलपत्र बन्ने र समयमा पुरा नहुने समस्या बढीरहेको अवस्थामा २० महिनाको ठेक्का अवधी भएको म्याग्दीको एउटा आयोजना निर्माणको काम चार महिनामै पुरा भएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय अन्तरगतको रुपाताल संरक्षण एकिकृत विकास परियोजनाले सञ्चालन गरेको म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ को भसभसेको कटान र पहिरो नियन्त्रण योजना लक्ष्य भन्दा १६ महिना अगाडी सम्पन्न भएको हो । निर्माण व्यवसायीको इच्छाशक्ती, सम्बन्धीत कार्यालयको समन्वय, सहजिकरण, निगरानी तथा आयोजना निर्माण स्थलमा सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण भएमा विकास आयोजनामा ढिलासुस्ति हटाएर समयमै पुरा गर्न सकिने सन्देश यो आयोजनाले दिएको स्थानीयबासी नेत्रबहादुर महतले बताउनुभयो । “म्याग्दीका धेरै आयोजना ढिलासुस्तिले थलिएका र अलपत्र बनेको अवस्थामा भसभसेको पहिरो र नदी नियन्त्रणको काम छिटो सकिएकोमा खुसी लागेको छ,” उहाँले भन्नुभयो “अरु आयोजना र निर्माण व्यवसायीले पनि यसरीनै समयमै काम गरिदिएमा विकासले गति लिने थियो ।” भसभसे पहिरो र म्याग्दी नदी कटान नियन्त्रणका लागि कम्पोजित पर्खाल निर्माण गर्न हिमालयन हिमालयन कन्ट्रक्सनले गत फागुनमा रु. दुई करोड ६० लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीका प्रतिनिधि सागर रेग्मीले ८१.५ मिटर लामो पर्खाल निर्माण गर्ने काम गत हप्ता सकिएको जानकारी दिनुभयो । “आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको असहजता, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका बावजुद खोला किनारको काम गर्न चुनौति थियो । ठेक्का लगत्तै पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालनका साथै निर्माण सामग्री जुटाएर चार महिनामै पुरा गरेका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “स्थानीय स्तरमा पनि काम गर्ने वातावरण भएकाले सहज भयो ।” बाढीको कटान रोकन म्याग्दी नदी किनारको जमिनभित्र चार मिटर चौडाई र २.५ मिटर पक्कि आरसिसी पर्खाल बनाइएको छ । पक्कि पर्खालको माथिपट्टि ३ मिटर अग्लो ग्यावीयन पर्खाल लगाइएको छ । म्याग्दी नदीको किनारमा निर्माण गरिएको पर्खालले कटानका साथै बेनी–बागलुङ सडकमा पर्ने भसभसेको पहिरो रोकथाममा सहयोग पुग्ने रुपाताल संरक्षण एकिकृत विकास परियोजनाका ईञ्जिनियर कृष्ण बहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार परियोजना मार्फत म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी र आसपासका क्षेत्रमा कटान र बाढी नियन्त्रण गर्न यस वर्ष करिब रु. पचास करोड बजेटमा आठ वटा आयोजना सञ्चालन भएका छन् । कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको दोभानमा अवस्थित बेनी बजारमा कटान र बाढी नियन्त्रण गर्न एकै साथ आठ ठाउँमा नियन्त्रणको काम भैरहेको हो । बेनीलाई सरकारले नदी कटानका हिसाबले जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकामको सूचिमा राखेको छ ।