बागलुङ। सुशासन र पारदर्शीताको रटान दिने बागलुङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बजेट हेरफेर गरेको अरोप लागेको छ । असारको १० गते भित्र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका बागलुङका १० पालिका मध्ये आठ वटा पालिकाले अझै रातो किताब छपाउन नसक्दा आशंका पैदा भएको हो ।
बजेट ल्याएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा रातो किताब निकाल्न नसक्दा पालिकाका पदाधिकारीहरुले बजेटमा चलखेल गरेको आशंका गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट पारित गरेका बागलुङका १० पालिका मध्ये दुई पालिकाले मात्रै रातो किताब ल्याएका छन् ।
जिल्लाका आठ पालिकाले रातो किताब यो समाचार तयार पार्दा सम्म ल्याउन सकेका छैनन् । पालिकाहरुले २ महिना बितिसक्दा पनि रातो किताब सार्वजनिक नगर्नुका पछाडि बजेटमा हेरफेर हुन सक्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । छलफलमा पारित भएका बजेट भन्दा रातो कितावमा छुट्टै बजेट आउने प्रचलन केन्द्रसंगै पालिकामा समेत हुने गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट असार १० गतेभित्र सभा समक्ष पेश गर्नुपर्ने र सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरी सक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था अनुसार अघि बढेका बागलुङका स्थानीय सरकारले पारित भइसकेको बजेटमा हेरफेर गरेको पाइएको छ ।
बजेटमा चलखेल गर्नका लागि नै रातो किबात नल्याएको ठहर छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई देखाउन बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएका पालिकाले बजेटको यथार्थ विवरण सुत्रमा नहाली पास गरेको र रातो किताब समेत सार्वजनिक नगर्नुले शंकाको सुविधा दिएको छ ।
बागलुङका चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामध्ये बरेङ गाउँपालिका र काठेखोला गाउँपालिकाले मात्रै रातो किताब पालिकामा भित्र्याएका छन् । बरेङ गाउँपालिकाले सबै भन्दा पहिला रातो किताब ल्याएको थियो । लगत्तै काठेखोलाले रातो किताब ल्याउन सफल भएको छ । बरेङ गाउँपालिकाले मध्य साउनमै रातो किताब पालिकामा ल्याइसकेको थियो भने काठेखोलाले भदौं नलाग्दै रातो किताब पालिकामा भित्राएको छ ।
रातो किताब नछाप्दा सम्म बजेटमा ब्यापक हेरफेर गर्न पाइने भएकाले पालिकाका जनप्रतिनिधिमा मतभेदका कारण रातो किताब आउन नसकेको कर्मचारी स्वीर्काछन् । तर बरेङ र काठेखोला दुबैले आफ्नो वेबसाइटमा भने रातो किताब अपलोड गरेका छैनन् । बरेङले शिर्षक अनुसारको बजेटमात्र वेबसाइटमा राखेको छ भने काठेखोलाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्य मात्रै अपलोड गरेको छ ।
काठेखोला गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी मनोज कार्कीले पालिकामा रातो किताब आइसकेको बताउनुभयो । जिल्लाको जेठो पालिका बागलुङ नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिका, गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकाले रातो किताब ल्याउन सकेका छैनन् । गलकोट नगरपालिकाले अहिले सम्म चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्य समेत वेबसाइटमा राख्न सकेको छैन ।
बागलुङ नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख काशिराम शर्माले रातो किताब छापिने क्रममा रहेको बताउनुभयो । बागलुङ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा रातो किताब ल्याउन ढिलाई भएको बुझिएको छ । यस्तै जैमिनी नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख प्रेम प्रसाद सापकोटाले बजेट सुत्रमा हाल्न थालिएको बताउदै केही दिनमा रातो किताब आउने बताउनुभयो ।
यस्तै गलकोट नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र सापकोटाले रातो किताब आएपछि वेबसाइटमा अपलोड गरिने बताउनुभयो । १० पालिका मध्ये गलकोटले दुई महिना बित्दा समेत नीति तथा कार्यक्रम बजेट बक्तब्य समेत वेबसाइटमा राख्न सकेको छैन ।
तर अन्य पालिकाले वेबसाइटमा बजेट भाषण भने अपलोड गरिसकेका छन् । वेबसाइट अपडेटमा सबैभन्दा कमजोर गलकोट नगरपालिका देखिएको छ । यस्तै बडिगाड गाउँपालिकाले दुई दिनमा रातो किताब छापिएर आउने बताएको छ । रातो किताबको काम सकिएर छापिन थालेकाले दुई दिनमै आउने प्रशासकीय अधिकृत चण्डीराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । बडिगाडले बजेटलाई पारदर्शी ढंगले वेबसाइटमा भने राखिसकेको छ । बजेटको विवरण भने प्रकाशन भइसकेको बताउनुभयो ।
बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले रातो किताबका रुपमा नआएपनि वेबसाइटमा शिर्षक र रकम सहितको बजेट सारांश अपलोड गरिएको र रातो किताब छिट्टै आउने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर गैरेले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाले रातो किताब आउन ढिलाई भएको बुझिएको छ ।
यस्तै ढोरपाटन नगरपालिकाले तीज सम्म रातो किताब ल्याउने तयारी गरेको लेखा अधिकृत सुर्य बहादुर बिकले बताउनुभयो । यस्तै तमानखोला गाउँपालिका र निसीखोला गाउँपालिकाले समेत रातो किताब ल्याउन नसेकेको स्वीकार गरेका छन् । उनीहरुले रातो किताब छपाउने तयारीमा रहेको बताएपनि डिजिटल कपी वेबसाईटमा राख्न नसकेकाले प्रकृयामै नगएको बुझिन्छ ।
तमानखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमित परियारले रातो किताब ल्याउन सुत्रमा बजेट अपडेट गर्न थालिएको बताउनुभयो । यस्तै निसीखोला गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी डिलाराम बाँठा मगरले रातो किताब छापिन थालेको बताउनुभयो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय बागलुङका प्रमुख किशोर कुमार श्रेष्ठका अनुसार पालिकाको बजेट अनुगमन गर्ने निकाय महालेखा भएको बताउदै असारको १० गते भित्रै बजेट बन्द गरेर ल्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले बजेट ल्याउनु पूर्वनै पालिकाको लेखा सुत्रमा अपडेट गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।

धौलागिरी टेलिभिजन 










